रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर अटलनगर के सेक्टर-35 में आयोजित समारोह में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं ‘कमर्शियल हब’, एरोसिटी और ‘शहीद स्मारक’ का भूमिपूजन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने ने नवा रायपुर के कमर्शियल हब में 540 रूपए वर्गफीट में व्यवसायियों को भूखंड देने की घोषणा की है। कहा कि निर्माण में लगने वाली अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी।
कमर्शियल हब
कमर्शियल हब के 1083 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 20 व्यवसायों के लगभग 1 हजार थोक व्यावसायिक दुकानों के विकास के लिए भू-खंडों का प्रावधान किया गया है। इसमें थोक किराना, अगरबत्ती, होलसेल बारदाना, दाल मिल, पेपर ट्रेड आदि के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है। कमर्शियल हब के विकास के लिए राज्य शासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कमर्शियल हब के सिटी लेवल अधोसंरचना और प्रथम चरण के 125 एकड़ में अधोसंरचना का विकास 195.51 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा।
एरोसिटी
नया रायपुर अटल नगर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट एरोसिटी 216.63 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को एरोसिटी स्थापना की घोषणा की थी। इसमें शासकीय स्वामित्व की 15.45 एकड भूमि पर तैयार किए जाने अभिन्यास में 0.62 एकड़ से 3.01 एकड़ तक के 4 वाणिज्यिक भू-खंड, 0.82 एकड़ के 1 शॉपिंग कॉम्पलेक्स और 1.44 एकड़ भूमि 1 होटल के लिए प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
शहीद स्मारक
नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में वीआईपी बटालियन के लिए 42.931 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसमें से 13 एकड़ में शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी। इसमें से 7 एकड़ भूमि पर 2 हजार 700 शहीदों के नाम उत्कीर्ण किए जाने के लिए दीवारों का निर्माण, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक का निर्माण लगभग 6 एकड़ भूमि में, 1 हजार 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्मारक म्यूजियम, 21 प्लाटून के लिए परेड ग्राउंड, बगलर प्लेटफार्म, लगभग 400 दर्शकों के लिए दीर्घा, 40 वर्ग मीटर में विशिष्ट अतिथि दीर्घा, 1 हजार 400 वर्ग मीटर में 60 जवानों के लिए बैरक और पार्किंग, फाउंटेन, सिचाई आदि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य शासन ने इसके लिए 47.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
Author: mithlabra
